ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1. ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ
2. ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਮੁਲੁਗੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ
3. ਆਜ਼ਮਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
4. ਮਿਉਂਸਪਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
5. ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
6. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
7. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
8. ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
9. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
10. ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 8 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਸਿੱਦੀਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲੁਗੂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੀਐਚਐਮਸੀ ਐਕਟ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, ਆਜ਼ਮਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਸੋਧ, ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ ਸੋਧ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤਮਿਲੀਸਾਈ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 7 ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NIA Attaches Al Umar Chiefs House: ਕੰਧਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
