ਸੂਰਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ. ਪੀ.ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple Store In India : ਐਪਲ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਹੁਣ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਵੀ ਪਏ ਘੱਟ !
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
