ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ.. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਟਿਕਸ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ... ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ-ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੀਪੀ ਵਿਖੇ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
- SGPC President Election Update: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਮੁੜ ਬਣਨਗੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ!
- Protest Against Rampura Phul School: ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਉ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
- Husband Murdered his Wife: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੱਲ, ਪਤੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬਦੇਹ: ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
