ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ 'ਨਜਾਇਜ਼' ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹ CPC ਦੇ ਆਰਡਰ 20 ਨਿਯਮ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ !