ਦਿੱਲੀ/ਪਟਨਾ: ਮਾਮਲਾ 2015 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Death penalty decision canceled) ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੜ-ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਦ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ (Death penalty decision canceled) ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ।
- Death sentence to three convicts: ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
- Junior Women Coach Sexual Harassment Case: ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ
- India rejects comments of UN: ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ (conviction of rape and murder accused) ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
