ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਪੰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ...
