ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ "ਹਵਾ ਵਿੱਚ" ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ': ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆਵਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bombay High Court: ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
