ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ
ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਿਖਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
