ਪਟਨਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 215 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਜਨਵਰੀ 2023) ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 4 ਮਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭੂਰੇਲਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੋਦ ਕੰਠ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਨੰਬਰ ਦੋ: ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਭੂਰੇ ਲਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੰਠ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਨੂ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਹਦਾਇਤ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਬੂਜ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ: HP BJP President Resigns: ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਈ ਨਾਮ
