ਜੀਂਦ: ਜੁਲਾਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੂਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ 1984 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਢੂਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲ਼ਈ ਡੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਪਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
