ਮੁੰਬਈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 40 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ 2 ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ 'ਬੰਗ ਵਿਭੂਸ਼ਣ', ਕਿਹਾ- "ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ"
