ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੰਮਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਕੇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਏ ਫਰਾਰ
