ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮੀਅਤ-ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦੇਣਾ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮਸਿੱਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ, ਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ...
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਿੰਤ ਹੈ ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਿੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
