ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। , ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟੀਸ ਜੇ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ? ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ...ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ... ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ... ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ..ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੀਤ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਤੀ, ਅਰਜੁਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਓ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ… ਇਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ… ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ… ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ'।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 'ਬਰਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Budget Webinar: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
