ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Ahmedabad Municipal Corporation-AMC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ, ਬੀਆਰਟੀਐਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਪੱਬ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
