SC REFUSES TO INTERFERE: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਗਬਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Gujarat High Court) ਦੇ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ (Teesta Setalwar) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸੀਤਲਵਾੜ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

• Fund misappropriation case: Supreme Court makes protection from arrest to Teesta Setalvad absolute since no chargesheet filed
  
  report by @AB_Hazardous https://t.co/1uxO1HTN1b

  — Bar & Bench (@barandbench) November 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Fund misappropriation case: Supreme Court makes protection from arrest to Teesta Setalvad absolute since no chargesheet filed
  
  report by @AB_Hazardous https://t.co/1uxO1HTN1b

  — Bar & Bench (@barandbench) November 1, 2023

  ">

  Fund misappropriation case: Supreme Court makes protection from arrest to Teesta Setalvad absolute since no chargesheet filed
  
  report by @AB_Hazardous https://t.co/1uxO1HTN1b

  — Bar & Bench (@barandbench) November 1, 2023

ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਾਤੀ ਘਿਲਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ (ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਐਨਜੀਓ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ (Sabrang Trust) ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (Universal Education Campaign) ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰੀਬੀ ਰਈਸ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।