ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBSE ਅਤੇ CISCE ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਧਿਅਮ (hybrid mode option) (ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ(ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.) ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਝਲਕਿਆ ਦਰਦ, ਕਿਹਾ- ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
