ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਕਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ, ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੇ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Adani Enterprises closes FPO: ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ’
