ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।
-
Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD
— ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD
— ANI (@ANI) October 17, 2023Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD
— ANI (@ANI) October 17, 2023
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
-
Marriage equality case | CJI says equality demands that persons are not discriminated against on the basis of their sexual orientation. pic.twitter.com/jaldVoW9I4
— ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Marriage equality case | CJI says equality demands that persons are not discriminated against on the basis of their sexual orientation. pic.twitter.com/jaldVoW9I4
— ANI (@ANI) October 17, 2023Marriage equality case | CJI says equality demands that persons are not discriminated against on the basis of their sexual orientation. pic.twitter.com/jaldVoW9I4
— ANI (@ANI) October 17, 2023
- Karnataka Crime News: ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
- SYL Controversy: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਾਂ ਤਿਆਰ
- Encounter in Bihar: ਵੈਸ਼ਾਲੀ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
-
Same-sex marriage | CJI Chandrachud says homosexuality or queerness is not an urban concept or restricted to the upper classes of society....Queerness can be regardless of one's caste or class or socio-economic status. https://t.co/2Ux5Rk5h8p
— ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Same-sex marriage | CJI Chandrachud says homosexuality or queerness is not an urban concept or restricted to the upper classes of society....Queerness can be regardless of one's caste or class or socio-economic status. https://t.co/2Ux5Rk5h8p
— ANI (@ANI) October 17, 2023Same-sex marriage | CJI Chandrachud says homosexuality or queerness is not an urban concept or restricted to the upper classes of society....Queerness can be regardless of one's caste or class or socio-economic status. https://t.co/2Ux5Rk5h8p
— ANI (@ANI) October 17, 2023
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
-
Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
— ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
"The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others' function.… pic.twitter.com/HiaulENmhN
">Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
— ANI (@ANI) October 17, 2023
"The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others' function.… pic.twitter.com/HiaulENmhNSame-sex marriage | CJI DY Chandrachud says he has dealt with the issue of judicial review and separation of powers.
— ANI (@ANI) October 17, 2023
"The doctrine of separation of powers means that each of the three organs of the State perform distinct functions. No branch can function any others' function.… pic.twitter.com/HiaulENmhN
ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਆਰਏ ਸਰਕੂਲਰ, ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾਏਗੀ, 'ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ' ਬਣਾਏਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅੰਤਰਲਿੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੇਅ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ...
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says there are four judgements. CJI says there is a degree of agreement and there is degree of disagreement in the judgements. pic.twitter.com/MmSlZSCdlQ
— ANI (@ANI) October 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says there are four judgements. CJI says there is a degree of agreement and there is degree of disagreement in the judgements. pic.twitter.com/MmSlZSCdlQ
— ANI (@ANI) October 17, 2023Same-sex marriage | CJI DY Chandrachud says there are four judgements. CJI says there is a degree of agreement and there is degree of disagreement in the judgements. pic.twitter.com/MmSlZSCdlQ
— ANI (@ANI) October 17, 2023
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ LGBTQ+ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਜਨਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
