ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਧੜੇ ਨੂੰ 'ਅਸਲੀ' ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਤੀਰ' (Symbol bow and arrow) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ, ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (The original Shiv Sena) ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੋੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (Constitutional Bench) ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿ, ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
