ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕੈਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਆਰਡਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ DLSA ਜਾਂ SLSA ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aman Arora at Sports Event : ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ
ਕੈਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Couple selling Kulhad pizza : ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋੜਾ...
ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NALSA ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ DLSA ਅਤੇ SLSA ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਜੇਲ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
