ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ.ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮਰਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਛੁਪਾਇਆ
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਬਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਦ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Case of disrespect: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਚੰਨੀ
