ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ (Ex-Gratia Compensation) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 39 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਤੇ 12 ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂ ਕੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ, ਭੁਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਭੂਚਾਲ, ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਕੀਟ-ਹਮਲਾ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਪਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ‘ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਝੰਬਿਆ’
