ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਠਕ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
MSP ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਧਾਵਲੇ
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Agriculture law repealed) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (farmers meeting with Manohar lal khattar) ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
