Same Sex Marriage: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

Same Sex Marriage: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Legal approval of same sex marriage) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਉਰੂਗਵੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ, ਅੰਡੋਰਾ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਚਿਲੀ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਮਾਲਟਾ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ (Same sex relationship) ਅਤੇ ਗੇਅ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ (Homosexual sex) ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ (Recognition of same sex marriage) ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।