ETV Bharat / bharat

ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਬਾਂਸਲ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ (ਯੂਪੀ) (Lakhimpur Kheri) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ (BJP Leaders) ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰੋਸ (Protest) ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ (Yogi Govenment) ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਬਾਂਸਲ
ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਬਾਂਸਲ
author img

By

Published : Oct 6, 2021, 1:05 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ (Pawan Bansal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ (Repression) ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • And now @RahulGandhi is denied permission to visit bereaved families of the farmers killed at Lakhimpur Kheri ! Total and mindless repression of human rights and legitimate political activity is the hallmark of Modi-Yogi govts.

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 6, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (Priyanka Gandhi) ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 151ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

  • Sec.151 CrPC is invoked “to prevent commission of a cognizable offence”.Did the govt.have any information about @priyankagandhi carrying any arms & ammunition with her on her way to Lakhimpur Kheri? NO.Only that Modi-Jogi’s paranoia has crossed all rightful political boundaries.

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 6, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੇ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ‘ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • सरकार के अपनों ने गाड़ी के नीचे चार किसानों को रोंद दिया।कोई कारवाई नहीं हुई।अगर प्रियंका गांधी ने @priyankagandhi मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त करने के लिये जाना चाहा तो उनको गिरफ़्तार कर लिया और दो दिनों से हिरासत में रख रखा है।यह है “नये भारत” का लोकतंत्र व विधि-नियम।

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਥੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।

  • Cooperative Federalism torn to smithereens.Even the Chief Minister of a state is not permitted to leave Lucknow Airport,on the specious ground that he would go to #LakhimpurKheri despite him repudiating such false UP police claim.He had said he was going to meet @priyankagandhi. https://t.co/rJsFAGEQSS

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਵੇ ਨੋਟਿਸ

ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (Kapil Sibal) ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।

  • Supreme Court

    There was a time when there was no YouTube , no social media , the Supreme Court acted suo motu on the basis of news in the print media

    It heard the voice of the voiceless

    Today when our citizens are run over and killed

    The Supreme Court is requested to act

    — Kapil Sibal (@KapilSibal) October 6, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ (Pawan Bansal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ (Repression) ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  • And now @RahulGandhi is denied permission to visit bereaved families of the farmers killed at Lakhimpur Kheri ! Total and mindless repression of human rights and legitimate political activity is the hallmark of Modi-Yogi govts.

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 6, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ (Priyanka Gandhi) ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 151ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

  • Sec.151 CrPC is invoked “to prevent commission of a cognizable offence”.Did the govt.have any information about @priyankagandhi carrying any arms & ammunition with her on her way to Lakhimpur Kheri? NO.Only that Modi-Jogi’s paranoia has crossed all rightful political boundaries.

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 6, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੇ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ‘ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • सरकार के अपनों ने गाड़ी के नीचे चार किसानों को रोंद दिया।कोई कारवाई नहीं हुई।अगर प्रियंका गांधी ने @priyankagandhi मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त करने के लिये जाना चाहा तो उनको गिरफ़्तार कर लिया और दो दिनों से हिरासत में रख रखा है।यह है “नये भारत” का लोकतंत्र व विधि-नियम।

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਥੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।

  • Cooperative Federalism torn to smithereens.Even the Chief Minister of a state is not permitted to leave Lucknow Airport,on the specious ground that he would go to #LakhimpurKheri despite him repudiating such false UP police claim.He had said he was going to meet @priyankagandhi. https://t.co/rJsFAGEQSS

    — Pawan Kumar Bansal (@pawanbansal_chd) October 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਵੇ ਨੋਟਿਸ

ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (Kapil Sibal) ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।

  • Supreme Court

    There was a time when there was no YouTube , no social media , the Supreme Court acted suo motu on the basis of news in the print media

    It heard the voice of the voiceless

    Today when our citizens are run over and killed

    The Supreme Court is requested to act

    — Kapil Sibal (@KapilSibal) October 6, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.