ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (RBI Monetary Policy 2022) ਦੀ ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (RBI Governor Shaktikant Das) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ (Repo Rate Hike) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਮ ਲੋਨ (Home Loan) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Personal Loan) ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਈ 2022 ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। RBI ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ, ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ: ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ MPC: ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ MPC ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ MPC ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ: ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.04 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ 'ਚ 7.97 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਕਵੇਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟੋਲ ਰੋਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 3,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਹਾਸਲ
