ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ), ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਸਮੇਤ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Agriculture Law: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ, ਤੋਮਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ, ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਕਾਮਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (CRILC) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਾਲ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" .
