ETV Bharat / bharat

RBI Monetary Policy: ਲੋਨ ਤੇ EMI ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ - RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

Relief from the increasing burden of loans and EMIs, there has been no change in the repo rate
RBI Monetary Policy: ਲੋਨ ਤੇ EMI ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
author img

By

Published : Jun 8, 2023, 11:05 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MPC ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • Consequently, the Standing Deposit Facility (SDF rate) remains at 6.25% and the marginal standing facility and the bank rates stand at 6.75%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/3y89RxORqI

    — ANI (@ANI) June 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ (6-8 ਜੂਨ) ਤੱਕ ਚੱਲੀ MPC ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ RBI ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MPC ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • Consequently, the Standing Deposit Facility (SDF rate) remains at 6.25% and the marginal standing facility and the bank rates stand at 6.75%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/3y89RxORqI

    — ANI (@ANI) June 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ (6-8 ਜੂਨ) ਤੱਕ ਚੱਲੀ MPC ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ RBI ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.