ਸੂਰਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?'' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ. ਪੀ.ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਬਰ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਰਾਫੇਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
