ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Indian MP to Germany : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸੇ' ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ
