ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ EPF 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ 'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ' ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਾਓ ਕਮਾਈ’ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, EPFO ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2021-22 ਲਈ EPFO ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EPFO ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
EPF ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 1977-78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। EPFO ਨੇ 2016-17 ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 ਲਈ 8.55 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ! ਪਤੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੇਖੋ ਕਤਲ ਦੀਆਂ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ
