ਪਟਨਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 15 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ: ਪਟਨਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਤੀਕ-ਅਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਦ-ਗੁਲਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 5 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ-ਐਮਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Opposition Unity: ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ CM ਨਿਤੀਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
