ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Vidhan Sabha Session: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸਨ। ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 112 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.05% ਹੈ। ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Budget Session Live Updates: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
