ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਐਸਐਫ਼ (BSF) ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ" ਬਣਾ ਕੇ BSF ਭਾਵ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ?? ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ।
ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) 'ਤੇ ਵਾਧੂ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, 60 ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 240 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਆਰਸੀ (NHRC) ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ??
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
