ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਸਾਲ 100 ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
