ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 18.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਾਮੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ: ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ।
ਟਰੱਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰੋਸਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
