ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ 'ਲੌਰੀਅਸ ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸ ਐਵਾਰਡ 2022' ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੌਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਕੌਣ ਨੁਕਸਾਨਕੁੰਨ !
ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: U-19 WC: ਕਪਤਾਨ ਯਸ਼ ਧੂਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਟਾਈ 'ਧੂੜ'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
