ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਮਾਰਚ 1964 ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 1971 ਵਿੱਚ ਉਹ 13ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਮੁੜ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, Lausanne Diamond League 2022 ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB
— ANI (@ANI) August 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB
— ANI (@ANI) August 27, 2022#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB
— ANI (@ANI) August 27, 2022
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ।" ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ "ਅਸਾਧਾਰਨ" ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਾਤਵਿਕ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤਮਗਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
