ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਆਮ ਲੋਕ ਡਰ 'ਚ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਲਾਪਰਵਾਹ

author img

By

Published : May 3, 2022, 10:00 AM IST

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

political leaders are not following corona protocol in delhi
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ… ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ... ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੱਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਗਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।

17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਰਬ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਦੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਰੋਕੋ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: World Press Freedom Day 2022 : ਜਾਣੋ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਡੇ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ… ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ... ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੱਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਗਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।

17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਰਬ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਦੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਰੋਕੋ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: World Press Freedom Day 2022 : ਜਾਣੋ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਡੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.