ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SC ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ (Supreme Court sets up a committee) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੰਜਾਬ) ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਐੱਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
