ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ 183 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਕਤਲ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 183 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 183 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2020 'ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਬਿਕਰੂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਏਐਨਆਈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸੁਪਰਦ-ਏ-ਖਾਕ
