ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਭਮ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
43 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 43 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 13 ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਵਿਕ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
