ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CWC ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।"
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਆਈ- ਭਾਸ਼ਾ)
