ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 310 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ 260 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਚਰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
