ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓ ਨਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।' ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
- Parliament Security Breach: ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ 'ਕੋਈ ਹੋਰ'
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਾਲ
ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਲੀਲ ਅੱਬਾਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਓਆਈਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
