ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 1961 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਤ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (ETPBS) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਈਟੀਪੀਬੀਐਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
