ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 14 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਦੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਲ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਅਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
