ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬੀਰੇਂਦਰ ਬਿਕਰਮ ਅਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਕੁਝ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
