ETV Bharat / bharat

ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ - Dastaar of Sikh

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (HC issue important ruling about Dastaar)। ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ (Dastaar is a religious symbol)।

ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
author img

By

Published : Nov 6, 2021, 3:23 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ (Pic of a sikh uploaded without dastaar is an offence) ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (Pic without Dastaar uploaded on Facebook) ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ (Pic of a sikh uploaded without dastaar is an offence) ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (Pic without Dastaar uploaded on Facebook) ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.